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Mofussil Musings

No one comes to the metropolis alone, s/he carries the Mofussil in eyes! अकेला कोई नहीं आता महानगर में. सब अपनी आँखों में अपना क़स्बा लिए फिरते हैं.

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A Judicial Joke Funnier Than Pokemon Go

on September 12, 2016

backlog CJI Gujarat High Court judiciary National Judicial Data Grid Notice pendancy pending PIL Pokémon GO religious sentiments Thakur unlisted

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Mewat rapes and murders expose the total failure that is the police

on September 02, 2016

backlog cases Constitution Dingerheri industry Khattar Mewat NCRB Nuh outrage pendency Supreme Court Zakir Hussain

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Frivolity Indian Judiciary’s real crisis, not backlog

on March 16, 2016

Adivasi backlog Bihar case Chief Justice CJI data Hyderabad Lord Rama Metropolitan magistrate pendency Sedition Sita Sitamarhi T.S. Thakur Tribal under-trials

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धर्म और पंथ में अंतर

बहुत बड़ा अंतर है. यह कि रिलिजन वाले अर्थ में संस्कृत/हिन्दी में कोई शब्द ही नहीं है. यहाँ धर्म का अर्थ है 'या धारयति इति धर्मः'- अर्थात जो धारण किया जाय वह धर्म है। उदाहरण लें तो आग का धर्म हो जायेगा जलाना और बिच्छू का डंक मारना। पंथ इससे अलग है- आचरण का codified यानी कि संहिताबद्ध रूप है. धर्म वाले सन्दर्भों में कहें तो पूजापाठ, सम्पत्ति अंतरण, जन्म से मृत्यु तक के संस्कार वाला रूप. ऊपर वाला उदाहरण लें तो बिच्छुओं का कोई समूह अगर तय कर ले कि अब रास्ते में पड़ जाने पर ही डंक नहीं मारना है- दौड़ा के डंक मारना है तब वह पंथ हो जाएगा। उन अर्थों में भारत में कभी कोई धर्म (हकीकतन पंथ) रहा ही नहीं। अंग्रेजों के आने तक तो क्षेत्रीय ही नहीं (जैसे तमिल और काश्मीरी) एक ही क्षेत्र के हिन्दुओं में इतने फर्क थे कि वह एक मोटीमोटी जीवनशैली तो था पर धर्म नहीं था. बस एक उदाहरण लें तो अंग्रेज न आये होते तो (तथाकथित) पिछड़ी जातियों में स्त्रियों को पति के जिन्दा रहते भी पुनर्विवाह का अधिकार था जबकि (तथाकथित) उच्च वर्णीय जातियों में पति के मर जाने पर भी काशी के अलावा बस चिता का ही रास्त...

बाबरी मस्जिद: इंसाफ के दफ़न के लिए एक मस्जिद की शहादतगाह से बेहतर जगह मिलती भी कहाँ?

बाबरी मस्जिद मामले पे कल इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला सुनाने के बाद जो पहला खयाल आया वो ये था की कुछ दफनाने के लिए सबसे मुनासिब जगह कौन सी होगी? क्या कुछ भी कहीं भी दफना सकते हैं? शायद नहीं, क्यूंकि हर समाज आखिरत की रस्मों के लिए ऐसी जगहें ढूँढता है जो पाक हों, पवित्र हों. आखिर को जाने वाले हमारे अपने होते हैं, हमारे अजीज होते हैं. पर शमशानों और कब्रिस्तानों की पाकीजगी के बाद भी, अगर मरने वाला इन्साफ जैसा कुछ हो तो? क्या ये पाकीजगी इन्साफ को, जम्हूरियत को यहाँ तक की इंसानियत को दफ़नाने के लिए काफी पड़ेगी? शायद नहीं. और इसीलिए, हाई कोर्ट का कल का फैसला कम से कम एक मामले में बिलकुल ठीक है कि इन्साफ को दफ़नाने के लिए बाबरी मस्जिद की शहादतगाह से बेहतर जगह और क्या होती? आखिर को, १८ बरस पहले बाबरी मस्जिद को जमींदोज करने के बावजूद भगवा आतंकवादी अपने मंसूबों में कामयाब कहाँ हो पाए थे? इक बस ईमारत थी जो वो ढा सके थे, गंगाजमनी तहजीब से लेकर इन्साफ तक सब बचा रह गया था. ये नहीं कि उन्होंने कोशिश नहीं की थी. कोशिश तो खूब की थी, बहुत मेटाडोरों को रथ बना के घुमाया था, बहुत इंटों को रामशिला कहा था, और ...

नव-देशभक्तों के नाम एक जेएनयू वाले का खुला ख़त

जेएनयू की एक बहुत पुरानी शाम से उतने भी प्यारे नहीं देशभक्तों, भारत माता के वीरों (मुँह खुलते ही स्त्रियों को गालियाँ देने वालों को सपूत तो खैर भारत माँ भी नहीं मानेंगी) कई दिन से आपका पराक्रम, जेएनयू पर आपकी उबल उबल पड़ रही देशभक्ति देखकर अभिभूत हूँ. मुझे अच्छा लगता अगर इतना न सही थोड़ा सा ही पराक्रम आप सूट-साड़ी-प्रेमपत्र-चौंकाऊ सालगिरह बधाई मने सबकुछ कर लेने के बावजूद पठानकोट पर हमला कर देने वालों पर भी दिखाते. आपने नहीं दिखायी, कोई बात नहीं. वैसे भी भारत माता के दुश्मनों पर आपके पराक्रम दिखाने का कोई सबूत मिलता भी कहाँ है. मैंने बहुत ढूँढ़ा पर 1925 में बने आरएसएस का कोई नेता नहीं मिला जो अंग्रेजों से लड़ कर जेल गया हो. आपके केशवराम बलिराम हेडगेवार से शुरू कर कर बरास्ते माधवराव सदाशिवराव गोलवरकर संघ के निचले स्तर पर काम कर रहे स्वयंसेवकों तक, कोई भी नहीं. पर वह जाने ही दीजिये, आपके खेमे का कोई गया होता तो प्रधानमन्त्री मोदी जी को दुनिया भर में महात्मा गाँधी का नाम क्यों जपना पड़ता. फिर उन्हें देश में भी जीवन भर कांग्रेसी रहे, संघ को प्रतिबंधित करने वाले सरदार पटेल या कां...

किस 'चमन' मे रहते हैं चेतन भगत?

पुराने अंदाज में शुरू की जाएँ तो कहानियों में यादों की छौंक सी पड़ जाती है. परियों की, राजकुमारों की और राक्षसों की स्मृतियों की छौंक. तो लीजिये साहबान, ये लेख उसी अंदाज में शुरू करता हूँ. एक समय एक देश में चेतन भगत नाम का एक आदमी रहता था, ठीक वैसे जैसे कभी एक गाँव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था. अब यहाँ जरा ठहरिये और सोचिये की अगर कहानियों की मान लें, तो लगेगा इस देश में गरीब केवल ब्राहमण होता था! मेरा भी ध्यान कहाँ गया था इस बात पर जब तक जेनयू की एक सुबह छोटे भाई जैसे दोस्त दीपक भास्कर ने इस तरफ इशारा नहीं किया था. केसी में चौधरी साहब की दूकान पर भर दोपहरी में सुबह की पहली चाय (अब जेनयू की जो सुबह है वह जरा देर से होती है) पीते हुए दीपक ने पूछा था की कहानियों के सब गरीब ब्राह्मण ही क्यों होते थे समर भैया और ये लीजिये साहिबान.. ग्राम्शी का हेजेमनी, यानी की वर्चस्ववाद वाला सिद्धांत ठीक ठीक समझ आ गया था. गांवो के गरीब दलित-बहुजन और कहानियों के ब्राह्मण! यह होता है हुक्मरानों के विचारों का अंतरीकरण. खैर, कहानी उन कहानियों वाले ब्राह्मणों की थोड़े ही है, यह तो चेतन भगत की कहानी है. स...

A Republic of the rapists, by the rapists, for the rapists?

[From my column Obviously Opaque in the UTS Voice 01-15 April , 2013 Republished in October, 2013 issue of PUCL Bulletin. Republished in The Eastern Post ] The news had sprung up from nowhere. All that I had picked up the newspaper for, was to kill some time on that long flight and here it was, tucked away in a small box, staring at me. Reading it had sent a shiver down my spine. No, it was not about some unseen horrors. It was not about gruesome murders, kidnappings or even collapse of yet another state exposing its citizenry, or at least minority section of that, to grave human rights violations. The news was just about another advisory issued by United Kingdom for a section of its citizens travelling in India. But it was not the advisory that has made me this uneasy. As it is, western countries are quite used to issuing advisories to their citizenry travelling in the underdeveloped countries warning them about everything from food to fanaticism. Many of u...

Samar: Something in between a romantic, rebel, and revolutionary. Wannabe writer... Currently docking at the Right to Food desk of Asian Human Rights Commission, Hong Kong.

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